चुनाव से पहले ममता बनर्जी को मिला ब्रह्मास्त्र, दौड़े-दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार, अब होगा असली खेला

Bengal News: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 1 अगस्त से मनरेगा योजना शुरू करने का आदेश दिया, जिससे ममता बनर्जी को चुनावी संजीवनी मिली. केंद्र सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है. केंद्र सरकार ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य में 1 अगस्त से मनरेगा योजना दोबारा शुरू करने का आदेश दिया था. हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश देते हुए सख्त टिप्पणी भी की थी. अदालत ने कि इस योजना को ‘हमेशा के लिए ठंडे बस्ते’ में नहीं डाला जा सकता.

कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने 19 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर किसी ने फर्जी नामों से मजदूरी ली है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से काम किया है उन्हें उनका हक मिलना चाहिए. कोर्ट ने साफ कहा कि केंद्र चाहे तो योजना में कड़े नियम और शर्तें लागू करे, लेकिन मजदूरों का हक रोका नहीं जा सकता.

ममता बनर्जी की संजीवनी बनेगा मनरेगा!

बंगाल चुनाव से पहले कोर्ट के इस आदेश को ममता बनर्जी सरकार के लिए ब्रह्मास्त्र माना जा रहा था, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है. राज्य की मुख्यमंत्री आरोप लगाती रही हैं कि केंद्र ने तीन साल से बंगाल का मनरेगा फंड रोक रखा है, जिससे लाखों मजदूर प्रभावित हुए.

इससे पहले जून में विधानसभा में इसी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ था. ममता ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था, ‘केंद्र सरकार ने अवैध तरीके से बंगाल का मनरेगा फंड रोक दिया है. डबल इंजन वाले राज्यों में भी भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन उनका पैसा नहीं रोका गया. सिर्फ बंगाल की वैध राशि जब्त कर ली गई.’

क्या है मनरेगा योजना?

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई रोजगार गारंटी योजना है. इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोगों को हर साल 100 दिन के रोजगार प्रदान करके ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है. इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वयस्क सदस्यों को मजदूरी का काम मिलता है.

केंद्र ने क्यों रोका था बंगाल का मनरेगा फंड?

पश्चिम बंगाल में मौटे तौर पर 3.4 करोड़ रजिस्टर्ड मनरेगा वर्कर हैं. मनरेगा मजदूरों के वेतन का 90 फीसदी हिस्सा केंद्र सरकार के खजाने से जाता है. केंद्र सरकार ने मनरेगा में भारी अनियमित्ताओं को देखते हुए वर्ष 2021 में फंड रोक दिया था. दरअसल तब केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय की तरफ से 63 जगहों पर मनरेगा मजदूरों की जांच की गई थी, जिनमें से 31 में गड़बड़ी पाई गई थी. इसके बाद ही केंद्र ने फंड रोकने का फैसला लिया था.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

ममता बनर्जी की इस बात पर बीजेपी विधायक भड़क उठे थे. मामला इतना बढ़ गया था कि एक बीजेपी विधायक को निलंबित भी कर दिया गया था.

अब हाईकोर्ट के फैसले ने ममता को चुनाव से पहले बड़ा हथियार दे दिया है. लेकिन असली राजनीतिक टकराव अभी बाकी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है. यानि आने वाले दिनों में मनरेगा की जंग दिल्ली से लेकर कोलकाता और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी. और इस पर पूरे चुनावी मौसम में ‘खेला’ होना तय है.